Budget 2021: जानें- आम बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें

Budget 2021: असम-बंगाल,तमिलनाडु और केरल के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना.

Budget 2021
The Economic Times

Budget 2021– केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है. कोरोना काल में पेश होने वाला यह पहला बजट है, जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा. बजट इतिहास में पहली बार बजट कागज़ नहीं छापने का फेसला किया गया है. यह बजट किसान आन्दोलन के बिच पेश हो रहा है. कोविद वेक्सिन को विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रूपए की रकम का आवटन किया.

वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की अगर इससे जयादा रकम की जरुरत होती तो वह भी उपलब्ध करायी जाएगी. वित् मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को अपने वादे का अलग हटके बजट पेश करने वाली है. इस बजट से उम्मीद की जा रही है के इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जाएगी. विशेषज्ञ चाहते है की यह बजट कुछ इस तरीका का हो के जो अर्थवयवस्था को भविष्य की राह दिखाए और दुनिया में सबसे तेजी से व्रद्धी करती पर्मुख अर्थवयवस्था को वापस पटरी पर लाये. यह बजट किसान आन्दोलन के बिच पेश किया जा रहा है.

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इसलिए उम्मीद की जा रही है के सरकार किसानो को अपने पाले में करने और उनमे सरकार के प्रति विश्वास बहाली के लिए किसानो पर फोकस कर सकती है. उम्मीद जताई जा रही है के वित् मंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की राशी सालाना 6000 रूपए से जायदा बढ़ सकती है. हर बार की तरह आम आदमी इस बजट में भी टेक्स से रहत मिलने की उम्मीद लगाये हुए है. नए टेक्स सिस्टम में सात नए स्लेब बनाये गये थे. और निवेश पर मिलने वाली 70 से जायदा छुट कोम इसमें सामिल नहीं किया गया था. भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जायेगा. इसके लिए 18,000 करोड़ रूपए की लागत लगायी जाएगी.

अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया. सूत्रों ने कहा के बैठक में सामिल विभिन दलों के नेताओ ने आश्वासन दिया है की सदन की सभा बहस व् चर्चाओ में पूर्ण रूप से भाग लिया जायेगा. बैठक के बाद सूत्रों ने कहा के यह भी तय किया गया है की राज्यसभा बजट सत्र के पहले हिस्से के आखिरी दिन के तोर पर 15 फ़रवरी की बजाय 13 फ़रवरी को बैठेगी. राज्यसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धरित किया है जिस पर प्रधानमंत्री जबाव देंगे. अब ऐसा माना जा रहा है के बजट में नए टेक्स विकल्प को केंद्र सरकार और अधिक आकार्सक बनाने पर जोर दे सकती है.

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